India Northeast

Sitharaman visits forward army posts in Arunachal

Itanagar: Defence Minister Nirmala Sitharaman today visited forward army posts in remote Anjaw district of Arunachal Pradesh bordering China to take stock of the defence preparedness.

The minister, in her maiden visit to the state, was accompanied by General Officer Commanding-in-Chief of Eastern Command Lt Gen Abhay Krishna and other senior Army officers.

 She was briefed on the situation and defence preparedness along the Line of Actual Control(LAC), Defence Spokesman Lt. Col. Sombit Ghosh said in a release.

Sitharaman, who arrived in the state on a two-day visit yesterday, interacted with the troops at forward army posts at Kibithu in Anjaw district and lauded their dedication to the service and their efforts in such a remote and inhospitable terrain, he said.

She also visited the key air force base in Chabua in Tinsukia district of neighbouring Assam, where she was received by Senior Air Staff Officer (HQ), Eastern Air Command, Air Marshal Rajesh Kumar and Air Commodore George Thomas.

The minister took stock of the operational preparedness and infrastructure development at the base, the release said.

The strategic base presented a static display of the combat assets to the minister, which included the Sukhoi 30MKI fighter aircraft and advanced missiles. She also interacted with Air Force personnel there.

Sitharaman had yesterday inaugurated the Buddha Mahatsava at Bomdila in West Kameng district in Arunachal Pradesh and held a security meeting with Chief Minister Pema Khandu in Itanagar.


Terrorism, online radicalisation security challenge:Sitharaman

Manila: Terrorism and radicalisation through social media pose a “serious” security challenge to all countries and a strong collective action is required to fight the “scourge”, Defence Minister Nirmala Sitharaman said today.

Speaking at the 4th ASEAN Defence Ministers’ meeting in the Philippines, Sitharaman said the global strategic and security situation was constantly evolving and had thrown up fresh and serious challenges.

“The defence and security scenario in our shared region has also witnessed significant changes recently. Our countries now need to simultaneously prepare for traditional (military)and non-traditional threats,” she said.

Terming terrorism a “trans-national phenomena” which needed strong collective action, Sitharaman praised the Philippines for resolutely addressing the threat posed by terrorists in the southern part of the country.

“New developments in social media and cyberspace have expanded the threat, as these are exploited by terrorists to develop less visible but lethal ways and means of manipulating minds of the people,” she said in a statement.

“I wish to commend the Philippines for reiterating India’s zero tolerance for terrorism anywhere and under any circumstances.There are no good terrorists,” she said. Sitharaman said the transnational activism of terrorist groups and the “spectre” of returning foreign fighters as well as the conduct of irresponsible states that provide safe havens, funding and even encouragement to terrorist groups all needed to be addressed jointly and comprehensively.

“Terrorism anywhere is a threat everywhere,” she said. “India has taken resolute measures to fight the scourge of terrorism from across its borders.

We fully recognise the role of joint mechanisms with our partners and the role of international and regional forums in fighting this menace.

“The recent, BRICS Summit Declaration condemning all forms of terrorism and identifying a number of terrorist organisations engaged in dastardly acts was a positive step…We should be clear and unequivocal in our condemnation of terrorism,” she was quoted as saying in the statement.

Sitharaman said the maritime security was another key concern and India supports freedom of navigation, overflight and commerce throughout the region.

“Nations should resolve maritime disputes peacefully and in accordance with international law. We support a rules based order for oceans and sea that is critical for the continued growth and development of the Indo-Pacific region,” she said.

Sitharaman also said that the nuclear and missile tests conducted by North Korea were in violation of its international commitments and have triggered serious concern.

“India has deplored these tests. We remain concerned about the proliferation of nuclear and missile technologies which has adversely impacted India’s national security and that of the entire region.

“It is important that North Korea’s proliferation linkages are investigated and those who have supported its nuclear and missile programme are held accountable,” she said.


निर्मला सीतारमण व राम माधव भाजपा संसदीय बोर्ड में हो सकते हैं शामिल

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्रालय जैसा भारी भरकम और महत्वपूर्ण महकमा संभाल रही निर्मला सीतारमण को भाजपा की सर्वोच्च निर्णायक संस्था संसदीय बोर्ड में भी जगह मिल सकती है। एम. वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद संसदीय बोर्ड में खाली जगह पर निर्मला सीतारमण को शामिल किये जाने की संभावना है ।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व संसदीय बोर्ड में नए सदस्य को शामिल करने पर विचार कर रहा है। जिन नामों की चर्चा है उसमें निर्मला सीतारमण का भी नाम शामिल है। बताया जा रहा कि संसदीय बोर्ड के सचिव जगत प्रकाश नड्डा की जगह पर भी किसी अन्य भाजपा महासचिव को नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।

नड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भाजपा महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। भाजपा संविधान के मुताबिक, पार्टी संसदीय बोर्ड का सचिव पार्टी महासचिव को ही बनाये जाने का प्रावधान है। ऐसे में नड्डा का हटना तय है। सूत्रों के मुताबिक, संघ से भाजपा में आये महासचिव राम माधव को संसदीय बोर्ड में शामिल कर सचिव पद का दायित्व दिया जा सकता है।


2019 रण के लिए मोदी की नई टीम

नई दिल्ली – केंद्र की नरेंद्र मोदी मन्त्रिमण्डल का तीसरा और संभवत: 2019 चुनाव से पूर्व का आखिरी विस्तार हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में 9 नए मंत्रियों ने शपथ ली, वहीं 4 राज्य मंत्रियों को बेहतरीन कार्यों का फल कैबिनेट मंत्री के रूप में मिला। मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद प्रधानमंत्री (मोदी) सहित कुल 76 मंत्री हो गए हैं, जिनमें 28 कैबिनेट मंत्री हैं।

मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सहमति से नए मंत्रियों को प्रभार बांट दिए हैं। इसमें निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्रालय का अहम प्रभार दिया गया है। सीतारमण देश की पहली महिला रक्षा मंत्री हैं। हालाँकि इससे पहले कुछ समय के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रक्षा का प्रभार रखा था। वहीं, पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय के साथ कोयला मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। मुख़्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रलियम का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

देश की महिला रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री : निर्मला सीतारमन दक्षिण भारत से भाजपा का अहम चेहरा है। वर्तमान में भाजपा की प्रवक्ता के साथ-साथ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री थी। सीतारमण के कार्यों से प्रसन्न होकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको रक्षा मंत्री का प्रभार दिया है।

धर्मेंद्र प्रधान – धर्मेंद्र प्रधान को मोदी सरकार में केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री का कैबिनेट मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कौशल विकास की जिम्मेदारी भी प्रधान को दी गयी है। ओडिशा में पार्टी के लिए जगह बनाने में अहम भूमिका निभाई है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भुवनेश्वर में सफलता पूर्वक करवा कर अपना लोहा मनवाया। इसके अलावा प्रधान ने पेट्रोलियम क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई। फ़िलहाल प्रधान बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद है। हालाँकि उनके प्रभारी रहते बिहार में भाजपा को मुंह की भी खानी पड़ी थी।

नकवी – मुख़्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। अल्पसंख्यक समुदाय का भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है मोदी मंत्रिमंडल में। तीन तलाक के मुद्दे को भाजपा के पक्ष में करवाने में अहम भूमिका निभाने के चलते मिली पदोन्नति। अल्पसंख्यक मंत्रालय में भी अच्छा कार्य करने का फल मिला। नकवी अब कैबिनेट में शामिल कर लिए गए है। उनको अल्पसंख्यक विभाग दिया गया है।

पीयूष गोयल – गोयल मोदी सरकार में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। वें पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. वेद प्रकाश गोयल के पुत्र हैं। गोयल को ऊर्जा क्षेत्र में हुए सुधारों को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में पदोन्नति दी गयी है।

गोयल ने कोल इंडिया की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी कदम उठाए। वहीं उनके कार्यकाल में बिजली उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, अनुमान है कि भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन 18GW तक बढ़ सकता है। यह 2014 में गोयल के पद संभालने के समय से छह गुना ज्यादा है। सूत्रों की मानें तो पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी।

मंत्रिमंडल प्रभार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य वे सभी विभाग, जो किसी को नहीं सौंपे गए। वहीं कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह को गृह, सुषमा स्वराज को विदेश, अरुण जेटली को वित्त, कॉर्पोरेट मामले, नितिन जयराम गडकरी को सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्रालय, (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण- उमा भारती से हटाकर दिया गया है), सुरेश प्रभु को वाणिज्य एवं उद्योग (रेल मंत्रालय हटाकर), डीवी सदानंद गौड़ा को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, उमा भारमी को पेयजल एवं स्वच्छता, रामविलास पासवान को खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, मेनका गांधी को महिला एवं बाल विकास, अनंत कुमार को रसायन एवं उर्वरक, संसदीय कार्य, रवि शंकर प्रसाद को विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जगत प्रकाश नड्डा (जे पी नड्डा) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अशोक गणपति राजू को नागरिक उड्डयन, अनंत गीते को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम, हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, नरेन्द्र सिंह तोमर को ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खनन, चौधरी बीरेंद्र सिंह को इस्पात, जुएल ओराम को आदिवासी मामले, राधा मोहन सिंह को कृषि एवं किसान कल्याण, थावरचंद गहलोत को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्मृति जुबीन ईरानी को कपडा और सूचना एवं प्रसारण, डॉ. हर्षवर्धन को विज्ञान एवं तकनीक, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, प्रकाश जावडेकर को मानव संसाधन विकास, धमेंद्र प्रधान को तेल एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमिता, पीयूष गोयल को रेल (सुरेश प्रभु से हटाकर) एवं कोयला, मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले का और निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्रालय का अहम प्रभार सौंपा गया है।

वहीं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी बनाये गए हैं जिनमे राव इंद्रजीत सिंह को योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), रासायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, संतोष कुमार गंगवार को श्रम एवं रोजगार (स्वतंत्र प्रभार, बंडारू दत्तात्रेय की जगह), श्रीपद येसो नाइक को आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक उपचार, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) का स्वतंत्र प्रभार, जितेंद्र सिंह को पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, महेश शर्मा को संस्कृति राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु राज्य मंत्री (महेश शर्मा से पर्यटन विभाग हटाया गया), गिरिराज सिंह का कद बढ़ाकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। मनोज सिन्हा को संचार राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, के साथ रेल राज्य मंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कद बढ़ाकर उनको युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार एवं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बनाया गया है।

वहीं पहली बार मंत्रिमडल में शामिल राज कुमार सिंह (आर के सिंह, पूर्व गृह सचिव) को अहम विभाग ऊर्जा राज्य मंत्री एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को आवास एवं शहरी मामले का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। अल्फोन्स कन्ननथनम को पर्यटन का स्वतंत्र प्रभार के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का राज्य मंत्री बनाया गया है।

36 राज्यमंत्री
इसके अलावा मंत्रिमंडल में कुल 36 राज्यमंत्री शामिल है। विजय गोयल से खेल मंत्रालय हटाकर संसदीय कार्य, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन का प्रभार दिया गया है। राधाकृष्णन पी को वित्त एवं जहाजरानी, एसएस आहलुवालिया को पेयजल एवं स्वच्छता, रमेश चंदप्पा जिगिजनागी को पेयजल एवं स्वच्छता, रामदास आठवले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, विष्णु देव साय को इस्पात, रामकृपाल यादव को ग्रामीण विकास, हंसराज गंगाराम अहीर को गृह, हरिभाई परथी भाई चौधरी को खनन एवं कोयला, रोजेन गोहेन को रेल, जनरल (से. नि.) वी के सिंह को विदेश, पुरषोत्तम रुपाला को कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज, कृष्ण पाल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जसवंत सिंह सुमनभाई भभोर को आदिवासी मामले, शिव प्रताप शुक्ला को वित्त, अश्विनी कुमार चौबे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सुदर्शन भगत को आदिवासी मामले, उपेंद्र कुशवाहा को मानव संसाधन विकास, किरेन रिजिजू को गृह, वीरेंद्र कुमार को महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक मामले, अनंतकुमार हेगड़े को कौशल विकास एवं उद्यमिता, एम. जे अकबर को विदेश, साध्वी निरंजन ज्योति को खाद्य प्रसंस्करण, वाई एस चौधरी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, जयंत सिन्हा को नागरिक उड्डयन, बाबुल सुप्रिया को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम, विजय सांपला को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्य , जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण (वित्त विभाग हटाया गया), अजय टमटा को कपडा, कृष्णा राज को कृषि एवं किसान कल्याण, मनसुख एल. मंडाविया को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, रसायन एवं उर्वरक, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सी आर चौधरी को उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति , वाणिज्य एवं उद्योग, पी. पी. चौधरी को विधि, न्याय, कंपनी मामले, सुभाष रामराव भामरे को रक्षा और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है।


देश की पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली – केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल के प्रभार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सहमति से बांट दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों को प्रभार बांट दिए हैं। इसमें निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्रालय का अहम प्रभार दिया गया है। वहीं पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय के साथ कोयला मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। मुख़्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार दिया गया है।

गिरिराज सिंह को पदोन्नति देते हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। कर्नल राजयवर्धन सिंह राठौड़ को खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास पहले की तरह प्रभार रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ कौशल विकास का प्रभार दिया गया है।

सुरेश प्रभु से रेल हटाकर वणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन के साथ जल संसाधन एवं नदी विकास, गंगा सफाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है ,वहीं उमा भारती की जिम्मेदारी काम कर दी गयी है।

नए बने राज्य मंत्रियों में राज कुमार सिंह (आर के सिंह) को ऊर्जा मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। हरदीप सिंह पूरी को शहरी विकास का स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय सौंपा गया है। अल्फोंस कन्ननथनम को पर्यटन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गयी है। शिव प्रताप शुक्ल को वित्त राज्य मंत्री, अश्विनी कुमार चौबे को स्वास्थ्य परिवार कल्याण, गजेंद्र सिंह शेखावत को कृषि राज्य मंत्री , वीरेंद्र कुमार को महिला बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक विभाग का राज्य मंत्री, अनंत कुमार हेगड़े कौशल विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री, सत्यपाल सिंह को मानव संसाधन और जल संसाधन नदी विकास का राज्य मंत्री बनाया गया है। विजय गोयल से खेल मंत्रालय लेकर उनको संसदीय कार्य राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है।


9 ministers come together to boost textile industry

New Delhi: Nine Union ministers shared their thoughts on strategies to transform the textile sector of the country, at Textiles India 2017 today. Detailed discussions were held on the concluding day of the 3-day mega trade fair, being held in Gandhinagar, Gujarat.

The minister said that as the younger generation wants a change in speed, various measures are being taken promptly. He pointed out all people of the country are happy with the introduction of GST.

Exploring growth potential of technical textiles in building India

textile GadkariA session chaired by Union Minister for Road Transport, Highways and Shipping Nitin Gadkari was held on “Exploring Growth Potential of Technical Textiles in building India”. Addressing the gathering, the minister said that geosynthetic fibers have huge potential in the construction of roads and ports in the country, adding that it must be cost-effective and done without compromising on quality. Gadkari said that the problems of the country are different from region to region; he said that we should hence encourage innovation, research and entrepreneurship. The minister said that converting knowledge into wealth is the most important need of the future. Tamta said that his ministry is committed to providing innovative textile technology to various sectors like agriculture, defence, health, sports construction and environment.

textile PanagariyaIn his address, Vice Chairman of NITI Aayog Arvind Panagariya said that the textiles and clothing industry has a great potential for creating good jobs. He added that Textiles India 2017 has been a momentous occasion for giving a fillip in this direction.

In her address, the Textiles Minister Smriti Zubin Irani said that Textiles India 2017 has proved that textiles sector was the sleeping giant that is now roaring as the “Make In India” lion. She added that the outcomes of the event should lead from one milestone to another, in achieving the objectives of making India the leading textile manufacturing hub.

Seven conferences were held earlier in the day, consisting of one global conference of ASEAN countries and six national conferences, on various topics concerning the textiles sector.

Productivity and product diversification challenges for natural fibres

textile Radha MohanAs chair of the national conference on “Productivity and Product Diversification Challenges for Natural Fibres”, Agriculture Minister Radha Mohan Singh said that natural fibres are the backbone of Indian textile industry. He noted that natural fibre production involves million of farmers and the industries using them create rural jobs. Singh said that despite stiff competition from synthetic fibres, the demand for natural fibres is steadily increasing with a growing population. The minister said that given the limitation in increasing area under cultivation, the only way to improve production is increasing productivity. He said that introduction of high-yielding varieties, best agronomical practices, efficient fibre extractors and effective utilisation for diversified products will improve productivity. He said that this is the right time for all stakeholders to discuss and formulate a suitable strategy to increase the productivity of all natural fibres. The textiles minister added that steps will be taken for regular exchange of information, knowledge and best practices between the two ministries.

India as a sourcing hub and investment destination

textile Nirmala SitharamanSharing her thoughts as Chair of a session on making India a sourcing hub and investment destination for the world, Union Minister of Commerce & Industry Nirmala Sitharaman recounted the historical fact that the Indian textile sector had attained global eminence long before many other sectors could establish themselves. Noting that India itself is a very big market, the minister said that the industry needs to tap opportunities in both domestic as well as international markets. She said that at every stage of the 5-F formula given by the Prime Minister, India is the best sourcing platform. She highlighted the importance of interest subvention in lowering the cost of capital for the industry. Sitharaman said that GST is going to be a big blessing for the sector. Noting that the strength of the sector lies in its niche areas, the minister highlighted the need for greater creativity in the industry. Addressing some questions from industry representatives, the minister spoke of the need to convert challenges into opportunities and reminded them that India has taken a principled position to have a duty-free and tariff quota restriction – free relationship and trade with LDCs.

CEO, NITI Aayog, Amitabh Kant highlighted the importance of size and scale, as well as agility and speed to market, innovation and digitisation of the entire supply chain of the textiles sector.

Potential of man-made fibres in the country

textile AnanthkumarChairing a session on “Potential of Man-Made Fibre in India”, Union Minister for Chemicals and Fertilisers Ananthkumar said that man-made fibres are gaining wide applications in both conventional and technical textiles. He said that considering the global shift towards man-made fibres, India is focusing on establishing itself as a supplier of quality manmade textiles and apparel for the global market. The minister highlighted the major opportunities for investment in MMF textiles to be in the following broad areas: import substitution, growing segments in international trade and domestic market opportunities. He added that a group will be formed for synergy between his Ministry and Ministry of Textiles, for addressing challenges and opportunities jointly.

Skilling requirements in high-value chain in textile sector

textile RudyThe session on skill development was chaired by the Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship Rajiv Pratap Rudy. The minister said that Skill India is an integral part of both Make in India and Textiles India. Rudy said that a key question facing the skill sector is that of creating a basic first-level skilling ecosystem in the country. Citing examples of various beneficiaries, the minister highlighted the need for short-term skill development programmes and formal interventions for skilled manpower. He said that work is being done in this direction by his Ministry, to address the questions of how, for whom, where, curriculum, content, examination, certification and employment as it relates to the skill development requirements of the country. Noting that maximum employment in the organised workforce happens in the textiles sector, the minister asserted his confidence in building a robust skill development ecosystem in the country, in line with the vision of the Prime Minister.

Minister of State for Textiles Ajay Tamta said that the 65 MoUs signed during Textiles India 2017 will contribute towards improving the skill development scenario in the textiles sector.

Carving a niche for Indian handcrafted goods in international market

textile Mahesh SharmaChairing another parallel session, Union Minister of Culture and Tourism Mahesh Sharma said that our rich heritage and culture is our identity & strength and that the motive of today’s conference was to explore how we can take this rich heritage of the country to all corners of the world. Speaking about GST, Sharma said that the government of India has taken a historic step in the field of taxation, due to which no artisan or craftsman of our country will henceforth face any partiality regarding tax on their products. He also mentioned the initiatives his ministry has taken to give a unique identity to every artisan, craftsman and artist of the country.

In his valedictory address, the Minister of Information & Broadcasting, Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation, M Venkaiah Naidu said that the government is committed to making India a global textiles and apparel manufacturing hub; he said the government will continue to work in close collaboration with industry and academia, to ensure that the textile sector flourishes. Naidu said that the government had brought in several enabling policies and schemes in the manufacturing sector, particularly in textiles, to make India the foremost manufacturing hub. He highlighted that considering the potential of the sector to create employment, attract investment and increase exports, the government approved a special package for apparel sector in June 2016 and a special package for made-ups in December 2016. He said Textiles India 2017 has successfully managed to demonstrate India’s strength as a sourcing and investment destination of the world.

The MoS for Textiles addressed the valedictory session, too. The event proceedings at Mahatma Mandir came to a close with a vote of thanks by Secretary, Textiles, Anant Kumar Singh. The textiles exhibition at Helipad Ground, Gandhinagar will remain open till 10 PM today.

ASEAN conference

A global conference of ASEAN countries was also held today. Delegates from all ASEAN countries participated in the conference. The conference had two sessions, one on “Building value chains in Textile Sector” and another on institutional framework for promoting collaboration in textiles between India and ASEAN countries.

Renowned national and international speakers from different fields shared their thoughts during the above conferences. Gautam Nair (MD, Matrix Clothing), Christain Schindler (Director General, International Textile Manufacturers Federation), Rohana Kuruppu (CEO, Brandix College of Clothing Technology), Richard McCallum (Managing Director, UKIBC), Philip Mc Goldrick (International Technical Director, Strata Geosystem), Prof Ing Thomas (Chairman, ITA), Rosy Greenleese (President, World Craft Council), Prof Abdul Jabbar Khan (Bangladesh University of Engineering and Technology), Li Long (Professor in Sericulture Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, China) and YJ Kim (Senior Consultant, Asia PTA DMT Polyesters) are some amongst them.

Prime Minister Narendra Modi had inaugurated Textiles India 2017, India’s first ever international mega textiles trade fair, on Friday, 30 June. The Prime Minister expressed the hope that Textiles India 2017 would help global & Indian leaders in evolving an enabling policy environment for the textiles industry in the country.

Chief Minister of Gujarat Vijay Rupani, Chief Minister of Andhra Pradesh N Chandrababu Naidu and Ministers representing Gujarat, Telangana, Maharashtra, Jharkhand, Assam and Karnataka attended the event.

Global citizens from 106 countries, 15,000 Indian buyers and sellers, 2,500 international buyers, international delegates and representatives and artisans and weavers had come under one roof, for Textiles India 2017, an event that brought together textiles, traditions and technology. The event is in line with the Prime Minister’s desire to strengthen the entire Indian textile value chain, comprising the journey of ‘Farm to Fibre, Fibre to Fabric, Fabric to Fashion and Fashion to Foreign’.


Seafood export at all-time high

New Delhi: Riding on a robust demand for its frozen shrimp and frozen fish in international markets, India exported 11,34,948 metric tonne (MT) of seafood worth an all-time high of $5.78 billion (Rs 37, 870.90 crore) in 2016-17 as against 9,45,892 tonne and $4.69 billion a year earlier, with the US and south-east Asia continuing to be the major importers while the demand from the European Union (EU) grew substantially during the period.

Frozen shrimp maintained its position as the top item of export, accounting for 38.28% in quantity and 64.50% of the total earnings in dollar terms. Shrimp exports increased by 16.21% in terms of quantity and 20.33% in dollar terms.

Frozen fish was the second largest export item, accounting for a share of 26.15% in quantity and 11.64% in dollar earnings, registering a growth of 26.92% in terms of value.

The US imported 1,88,617 MT of Indian seafood, accounting for 29.98% in terms of the dollar. Export to that country registered a growth of 22.72%, 33% and 29.82% in terms of quantity, the value in rupee and US dollars, respectively.

South-east Asia remained the second largest destination of India’s marine products, with a share of 29.91% in dollar terms, followed by the EU (17.98%), Japan (6.83%), the Middle East (4.78%), China (3.50%) and other countries (7.03%). Overall, exports to South-east Asia increased by 47.41% in quantity, 52.84% in rupee value and 49.90% in dollar earnings.

“Increased production of Litopenaeus vannamei, diversification of aquaculture species, sustained measures to ensure quality, and increase in infrastructure facilities for production of value added products were largely responsible for India’s positive growth in exports of seafood,” said Minister for Commerce and Industry Nirmala Sitharaman.

The overall export of shrimp during 2016-17 was pegged at 4,34,484 MT worth $3,726.36 million. The US was the largest import market for frozen shrimp (1,65,827 MT), followed by the EU (77,178 MT), South-east Asia (1, 05,763 MT), Japan (31,284 MT), Middle East (19,554 MT), China (7818 MT) and other countries (27,063 MT).

The export of vannamei shrimp, a major seafood delicacy, improved from 2, 56,699 MT to 3,29,766 MT in 2016-17, registering a growth of 28.46% in quantity. In value terms, 49.55% of total Vannamei shrimp was exported to USA followed by 23.28% to South-east Asian countries, 13.17% to the EU, 4.53% to Japan, 3.02%% to the Middle East and 1.35% to China.

Japan was the major market for Black Tiger shrimp with a share of 43.84% in terms of value, followed by the US (23.44%) and South-east Asia (11.33%). Frozen shrimp continued to be the principal export item to the US with a share of 94.77% in dollar value while Vannamei shrimp to that country showed an increase of 25.60% in quantity and 31.75% in dollar terms.

Vietnam, with a share of 76.57% in value (US dollar), was the major South-east Asian market for Indian marine products, followed by Thailand (12.93%), Taiwan (3.88%), Malaysia (2.60%), Singapore (2.21%), South Korea (1.50%) and other countries (0.30%). Vietnam alone imported 3, 18,171 MT of Indian seafood, the quantity being much more than that of any other individual markets like US, Japan or China.

The EU continued to be the third largest destination for Indian marine products with a share of 16.73% in quantity. Frozen shrimp was the major item of exports, accounting for 40.66% in quantity and 55.15% in dollar earnings out of the total exports to the EU. Exports of Vannamei shrimp to the EU improved by 9.76% in quantity and 11.40% in dollar value.

Japan, the fourth largest destination for Indian seafood, accounted for 6.83% in earnings and 6.08% in quantity terms. Frozen shrimp continued to be the major item of exports to Japan with a share of 45.31% in quantity and 77.29% in value out of the total exports to that country.

Besides frozen shrimp and frozen fish, India’s other major seafood product was frozen squid, which recorded a growth of 21.50%, 59.44% and 57% in terms of quantity, rupee value and dollar earnings, respectively. Export of frozen cuttlefish showed a decline in quantity terms, but increased in the rupee value and dollar terms by 18.85% and 16.95%, respectively.

Dried items registered a growth of 40.98%, 20.14% & 79.05% in terms of quantity, rupee value and dollar terms, respectively. Indian ports handled a total marine cargo of 11,34,948 tonne worth Rs 37,870.90 crore (5,777.61 million dollars) in 2016-17 as compared to 9,45,892 tonne worth Rs 30,420.83 crore (4,687.94 million dollars) in 2015-16. Vizag, Kochi, Kolkata, Pipavav and Jawaharlal Nehru Port (JNP) were major ports that handled the marine cargo during 2016-17. Exports improved from Vizag, Kochi, Kolkata, Pipavav, JNP, Krishnapatanam and Tuticorin as compared to 2015-16.

Vizag port exported 1,59,973 tonne of marine cargo worth Rs 9,294.31 crore (1,401.94 million US dollars) in 2016-17 as compared to 1,28,718 tonne worth Rs 7,161 crore (1,105.76 million dollars) in 2015-16.

Vizag port was followed by Kochi (1,55,989 tonne, Rs 4,447.05 crore), Kolkata (1,04668 tonne, Rs 4,451.67 crore), Pipavav (2,32,391 tonne, Rs 4,217.45 crore), JNP (1,49,914 tonne, Rs 4,084.96 crore), Krishnapatnam (62,049 tonne, Rs 3,701.63 crore), Tuticorin (42,026 tonne, Rs 2,220.52 crore), and Chennai (37,305 tonne, 1,693.87 crore).


India’s share in global trade: No improvement since UPA era

New Delhi: When Commerce and Industry Minister Nirmala Sitharaman placed her written reply to a question on the table in Lok Sabha today, it became clear that India’s share in global trade, according to the World Trade Organisation, has hardly improved since the day the UPA government gave way to the NDA regime. In fact, on one of the parameters of exports, the performance has dipped slightly.

[stextbox id=”info”]

India’s trade performance: Percentage share in world trade
Years India’s share

in world

merchandise exports

India’s share

in world commercial services exports

India’s share

in world merchandise plus services exports

2011 1.7 3.2 1.9
2012 1.6 3.2 1.9
2013 1.7 3.1 2.0
2014 1.7 3.1 2.0
2015 1.6 3.3 2.0

  Source:  World Trade Organization


The dip in the country’s merchandise exports was registered despite the new government taking a slew of measures like introducing the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) under the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 on 1 April 2015 with 4,914 tariff lines at 8 digit levels. The Government has extended the market coverage to all countries in respect of 7914 tariff lines. The revenue forgone under the MEIS has increased from Rs 22,000 Crore to Rs 23,500 crore per annum.

The government also launched the Services Exports from India Scheme (SEIS) in the FTP 2015-2020. The scheme provided rewards to service providers of notified services who are providing service from India.

The state is implementing the Niryat Bandhu Scheme with an objective to reach out to the new and potential exporters including exporters from Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) and mentor them through orientation programmes, counseling sessions, individual facilitation, etc, on various aspects of foreign trade for being able to get into international trade and boost exports from India.

By way of trade facilitation and enhancing the ease of doing business, Government reduced the number of mandatory documents required for exports and imports to three each, which is comparable with international benchmarks. The trade community can file applications online for various trade related schemes. Online payment of application fees through Credit/Debit cards and electronic funds transfer from 53 Banks has been put in place.

The Interest Equalization Scheme on pre-shipment and post-shipment credit was launched to provide cheaper credit to exporters.

Further, the Government continues to provide the facility of access to duty-free raw materials and capital goods for exports through schemes like Advance Authorization, Duty-Free Import Authorisation, Export Promotion Capital Goods and drawback and refund of duties.


‘Make in India’ Week: Mumbai, Feb 13-18

Mumbai: India’s commercial capital is geared up for the “Make in India” Week, a flagship event to provide greater momentum to the Make in India initiative, to showcase to the world the achievements of the nation in its manufacturing sector and to promote India as a preferred manufacturing destination globally.

Set against the vibrant backdrop of Mumbai, this week-long calendar would offer unprecedented access, insights and opportunities to connect and collaborate with India and global industry leaders, visionaries, academicians, central and state administrations.

Creating a confluence of policymakers, industry, entrepreneurs and academia to showcase, connect and collaborate, as well as highlight the people, policies and partnerships driving India’s new manufacturing revolution, the week is likely to spark a renewed sense of pride in India’s manufacturing and take corporate and public participation to the next level. Prime Minister Narendra Modi has pitched the “Make in India” story to investors across the globe, and will inaugurate the marquee event which will host government delegation from 49 nations and business delegations from 68 countries during the Week.

Speaking at the curtain-raising event in Mumbai, Minister of State (Independent Charge) for Commerce & Industry Nirmala Sitharaman said:

“The government has incessantly pushed policy measures to boost manufacturing and today FDI in India is growing at 48% while globally there is a sharp fall. The global business community has responded enthusiastically to Indian economy’s revivalist fervour and ‘Make in India’ Week will further showcase the nation’s accomplishments in manufacturing and position India as investment, innovation and manufacturing hub.”

Drawing people’s attention towards the Centre’s view on States being partners to realize the nation’s potential for achieving higher rates of growth and creating employment for masses, the minister added,

“States have a significant role in building and sustaining a manufacturing revolution and in the spirit of co-operative as well as competitive federalism they will be the drivers of development and centre will play a catalytic role.”

The capital city of Maharashtra will witness a blitzkrieg of business events and investor summits. Emphasizing that the world has now started to recognise India as a trusted investment destination, Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis said:

“India is poised to be the next big manufacturing destination.”

Some of the key government delegations would include Prime Minister-led delegations from Finland, Sweden and Lithuania and a Deputy Prime Minister-led delegation from Poland. High-ranking government representatives are accompanied by large business delegations.

Speaking on the occasion, secretary at the Department of Industrial Policy and Promotion Amitabh Kant said:

“In order to give further momentum to the initiative begun by the Prime Minister aimed at promoting India as a big investment destination and increasing its share in global foreign investment, Make in India Week will be the biggest such effort”.

The Make in India Centre set up at the MMRDA grounds in Mumbai to host the event will showcase exhibitions of the most innovative products and manufacturing processes across 11 sectors. The space in itself would be an avant-garde statement in design, merging the aesthetics of traditional craft with a futuristic vision. The centre will include sector-specific pavilions showcasing 11 focus sectors of the week, 17 State exhibitions and several country pavilions. The central area will cover 2,20,000 sq m and accommodates 27 halls. The country pavilion will include exhibitions from Sweden, Germany and South Korea. Over 190 exhibitors will showcase manufacturing prowess of the country across focus sectors.

The week is also expected to serve as a crucible of ideas and innovation with industry-academia interaction featuring manufacturing success stories. An exhibition on innovation, by the best of the IITs, will be inaugurated by the prime minister at the Make in India Centre. Leading institutions from the world over would come together and develop solutions to address problems in three important areas: water, transportation and energy.

As a celebration of the entrepreneurship spirit of India’s youth and to catalyse the start-up community to drive the entire value chain from innovation to manufacturing in this country, the Department of Industrial Policy & Promotion and Qualcomm India will organize India’s largest start-up contest “QPrize™ Make in India” awarding Rs 2 crore in equity investment as prize money for the winning company. As a forum on rethinking contemporary design practices against the backdrop of manufacturing and promoting India as a global centre of design, a conference on Empowering through design would be organised to bring together global design thought leaders

Key opportunities in sectors like auto, defence and aerospace, food processing, chemicals and petrochemicals, electronics and information technology, pharmaceuticals, textiles, industrial equipment manufacturing, construction equipment, and infrastructure will be showcased through 21 seminars conceptualized and led by the key Union Ministries. They will be addressed by Union Ministers, Think Tanks, Industry Leaders, Academic Institutions, and Industry Associations. Seminars will showcase investment opportunities in each sector, recent policy initiatives for attracting investments and ease of doing business. 12 State Investor Summits (Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha, Chhattisgarh, Haryana, Madhya Pradesh, Jharkhand, Punjab, Telangana, Karnataka and Tamilnadu) will be held showcasing key sectoral strengths with reference to investment opportunities, steps undertaken by the State government to improve business environment, locational advantages, and industrial infrastructure availability.

In addition to the seminars, the highlights of Week include events such as CNN Asia Business Forum, Time India Awards, Driving Innovation: Hackathon, Make in India: The way forward, Conference on Empowering through Design, The Global Design and Innovation session and Champions for Societal Manufacturing.

The Make in India Week will help forge the enormous global engagement with Indian industry in the form of partnerships and investments paving the path for a transformation of the world’s largest democracy into the world’s most powerful economy.


Centre-States discuss development of exports infra

New Delhi: The 1st meeting of the Council for Trade Development and Promotion was held here today. Welcoming the commerce & industry ministers from 10 States and senior officials from others, Union Commerce & Industry Minister Nirmala Sitharaman expressed the hope that the council would help in developing a framework for making the States active partners of this Ministry in boosting the country’s exports.

The Union minister said that the 1st meeting of the council would provide a platform to ensure a continuous dialogue with the State governments and Union Territories for creating an enabling environment conducive to international trade.

Sitharaman asked the State governments to give inputs for creating facility for testing, certification, trace-back, packaging and labelling. She advised the States to enhance their cooperation with central agencies for setting up common facilities like testing laboratories, training institutes as well as packaging and storage support to industry.

The minister told the States that there was a need to diversify the country’s services exports basket by enabling more sectors and to reach more markets. Other areas like medical tourism, nursing and healthcare, education, audio-visual media also have good potentials, which can be harnessed.

Highlighting the measures taken for enhancing the ease of doing business, the commerce minister said that the number of mandatory documents required has been reduced to 3 for export and 4 for imports as against the earlier requirements of 7 documents for exports and 10 for imports.

She requested all the States to consider organizing bimonthly meetings with the exporters in their States to sort out their infrastructure and tax related issues.

The State representatives thereafter submitted their suggestions and gave feedback on measures to remove roadblocks in improving the exports from the States. The Karnataka Industry & Trade Minister RV Deshpande underscored the importance of upgrading railway connectivity and doubling tracks, upgrading minor ports and enhancing their connectivity with hinterland. He also requested upgrading of selected State roads as National Highways and their maintenance. He gave specific suggestions for giving the HS-Code for perfumed agarbattis and rose onions grown in the Kolar-Chikaballapur districts of Karnataka. He also requested for an upgrade of the Hubli airport as an international airport.

Deshpande observed that the imposition of MAT was hindering the growth of SEZs. He also sought changes in the “ease of doing business” policy, stating that the rankings should be linked to implementation and should be more practical that should reflect the performance of the State.

Assam’s Minister of Industries and Commerce Siddeque Ahmod requested several measures for improving road links and road connectivity with Bangladesh as well as transit facilities with the eastern neighbour. He also requested warehousing facilities for tea.

Himachal Pradesh Industries Minister Mukesh Agnihotri sought the Centre’s help for rail connectivity and also for restoring the special package for his State. He also sought action on the Chandigarh-Baddi railway line for which an MoU has already been signed.

Commerce Minister from Punjab Madan Mohan Mittal sought a package in health for the State, considering that it had to suffer for about 15 years on account of terrorism.

Industry Minister from Rajasthan Gajendra Singh Khimsar suggested that a separate export promotion council be set up for dimensional stones. He also requested establishment of a revenue laboratory at Jaipur so that the delay in sending export consignments could be shortened.

Most States highlighted the importance of restoring the ASIDE (Assistance to States for Development of Export Infrastructure and Allied Activities) schemes. Apex trade associations FICCI, ASSOCHAM and CII gave their presentations and suggestions for making gains amidst a challenging world economic scenario. The director general of foreign trade gave a presentation on the recent trends in Indian trade scenario and role of States in trade promotion.

The commerce minister briefed the media after the meeting. She summed up the suggestions from the State governments under 3 broad parameters: strengthening of infrastructure, benefits to exporters and restoring the facility of ASIDE. The minister said that the important initiatives taken by the respective State governments were shared amongst themselves and with the Centre and this would help in improving the strategy being followed by the respective States for increase in exports. She said that the ministry would give specific replies to specific suggestions that have been given by the State representatives at the council meeting.