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सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने को महाराष्ट्र की योजना

मुंबई — सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर होने वाले विवाद पर अंकुश लगाने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार आत्मनिर्भर बनेगी। अब नई साइबर सुरक्षा योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार आपत्तिजनक पोस्ट को स्वयं ब्लॉक कर पाएगी। इसके लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस योजना का सूचना मुख्यालय स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से फ़ेसबुक, वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखी जाएगी।

गृह राज्यमंत्री रंजीत पाटिल ने बुधवार को कहा कि मौजूदा समय में किसी आपत्तिजनक पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए राज्य सरकार के पास उचित मशीनरी उपलब्ध नहीं है। यदि किसी पोस्ट को ब्लॉक करना होता है तो केंद्र सरकार को अनुरोध भेजना पड़ता है। अब नई साइबर सुरक्षा योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार आपत्तिजनक पोस्ट को ख़ुद ब्लॉक कर पाएगी। इस योजना के लिए रु० 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

योजना के पहले चरण में सभी जिलों को मिलाकर 47 जगहों पर साइबर लैब स्थापित करके अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। साइबर अपराध के मामलों को सुलझाने के लिए 138 पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पाटिल ने कहा कि बाहरी साइबर ख़तरों से बचाव के लिए स्टेट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT) ने अपना काम शुरू कर दिया है। राज्य सीईआरटी का लागत ख़र्च रु० 838 करोड़ होने की संभावना है। एक आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम और हाई-एंड रूटर का उपयोग कर नेटवर्क तैयार किया गया है।

राज्यमंत्री के मुताबिक़ राज्य सरकार लगातार सोशल मीडिया पर प्रचार का विश्लेषण करने और अफ़वाहों पर अंकुश लगाने के प्रयास में रहती है। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा बुनियादी ढांचे को आधुनिक तकनीक से जोड़ दिया है।

बढ़े साइबर क्राइम के आंकड़े

गृह राज्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 6 सालों में साइबर अपराध की घटनाओं की संख्या में 7 गुना इज़ाफ़ा हुआ है। मुआमलों को सुलझाने का प्रतिशत काफ़ी कम है।

वर्ष 2012 में साइबर क्राइम के 561 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2013 में 907, वर्ष 2014 – 1,879, वर्ष 2015 – 2,115 , वर्ष 2016 – 2,380 और 2017 में 4,035 साइबर अपराध दर्ज किए गए थे परंतु पिछले 6 साल में सिर्फ 36 प्रतिशत मुआमलों को सुलझाया जा सका है।

एनसीपी के सतेज पाटिल (पूर्व गृह राज्यमंत्री) और अन्य सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान साइबर क्राइम का मसला सदन में उठाया था। सतेज पाटिल ने पूछा कि साइबर क्राइम के बढ़ते मुआमलों को देखते हुए सरकार इसे रोकने के लिए क्या क़दम उठा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/विनय/राजबहादुर/सुनीत

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